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डीज़ल कीमत पर पीएम मोदी: ₹50 की बढ़ोतरी में से ₹43 सरकार ने उठाए

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान डीज़ल में ₹50 प्रति लीटर की संभावित बढ़ोतरी में से ₹43 सरकार ने उठाए, इसलिए दाम सिर्फ़ ₹7 बढ़े।

सांकेतिक तस्वीर: खेत के पास ट्रैक्टर में डीज़ल भरता नोज़ल
सांकेतिक तस्वीर: खेत के पास ट्रैक्टर में डीज़ल भरता नोज़ल

डीज़ल कीमत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 12 नवंबर को बड़ा बयान दिया। नई दिल्ली में किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026 में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान डीज़ल में ₹50 प्रति लीटर की संभावित बढ़ोतरी में से ₹43 सरकार ने खुद उठाए। इससे दाम सिर्फ़ ₹7 प्रति लीटर बढ़े।

मुख्य बातें

  • पीएम के मुताबिक ₹50 की संभावित बढ़ोतरी में से ₹43 सरकार ने वहन किए।
  • उनके मुताबिक कच्चा तेल कुछ ही हफ़्तों में $70 से $122 प्रति बैरल पहुंचा।
  • सरकार पर हर महीने ₹14,000 करोड़ का बोझ आया।
  • 12 साल में खाद के दाम कम रखने पर ₹16 लाख करोड़ खर्च हुए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों और आम उपभोक्ताओं को बचाने के लिए उठाया गया। डीज़ल खेती में ट्रैक्टर और पंप चलाने का मुख्य ईंधन है, इसलिए इसके दाम का असर सीधे किसान की लागत पर पड़ता है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रखे। इन आंकड़ों का अलग से आधिकारिक ब्योरा अभी सामने नहीं आया है।

ये भी पढ़ें: खाद सब्सिडी: रबी 2026-27 के लिए कैबिनेट ने ₹62,370 करोड़ को दी मंजूरी

डीज़ल कीमत पर पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम तेज़ी से बढ़े, लेकिन सरकार ने इसका पूरा बोझ लोगों पर नहीं डाला। उनके मुताबिक डीज़ल पर ₹7 की ही बढ़ोतरी की गई।

बिंदु पीएम के बताए आंकड़े
संभावित बढ़ोतरी ₹50 प्रति लीटर
सरकार ने वहन किए ₹43 प्रति लीटर
उपभोक्ता पर बढ़ोतरी ₹7 प्रति लीटर
कच्चा तेल $70 से $122 प्रति बैरल
मासिक बोझ ₹14,000 करोड़

पड़ोसी देशों से तुलना में क्या दावा किया गया?

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी दौरान पड़ोसी देशों में डीज़ल के दाम 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़े। उन्होंने यह तुलना भारत में कम बढ़ोतरी को दिखाने के लिए की।

हालांकि रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि ₹14,000 करोड़ के मासिक खर्च को लंबे समय तक चलाने पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

खाद सब्सिडी पर क्या कहा गया?

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल में खाद के दाम कम रखने पर सरकार ने ₹16 लाख करोड़ खर्च किए। हाल ही में कैबिनेट ने रबी 2026-27 के लिए ₹62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी को मंज़ूरी दी थी।

आपके लिए इसका क्या मतलब है

डीज़ल की कीमत का असर सिर्फ़ गाड़ी चलाने वालों पर नहीं, बल्कि माल ढुलाई और खेती की लागत पर भी पड़ता है। इसका असर आगे चलकर सब्ज़ियों और अनाज के दामों में दिख सकता है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09% पर पहुंची, जिसमें खाद्य वस्तुओं का बड़ा हाथ रहा।

आगे कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दाम और सरकार के अगले कदम पर नज़र रहेगी। देश की हर बड़ी खबर के लिए हमारा भारत सेक्शन देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

डीज़ल के दाम कितने बढ़े?

प्रधानमंत्री के मुताबिक पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान डीज़ल में ₹50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती थी। सरकार ने ₹43 खुद उठाए, इसलिए उपभोक्ताओं पर सिर्फ़ ₹7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी आई।

पीएम मोदी ने यह बात कहां कही?

प्रधानमंत्री ने 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026 में यह बात कही। उन्होंने किसानों और उपभोक्ताओं को राहत देने का दावा किया।

सरकार पर कितना बोझ पड़ रहा है?

प्रधानमंत्री के मुताबिक डीज़ल के दाम कम रखने के लिए सरकार हर महीने लगभग ₹14,000 करोड़ का बोझ उठा रही है। इस खर्च का आधिकारिक विस्तृत ब्योरा अभी जारी नहीं हुआ है।

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Akshay

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