मुद्रा लोन क्रेडिट गारंटी योजना को केंद्र सरकार ने अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी गई। इससे छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी लोन मिलना आसान बना रहेगा।
मुख्य बातें
- CGFMU योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी, इसका कोष ₹5,000 करोड़ का है।
- इस कोष के सहारे मुद्रा योजना के तहत ₹12.6 लाख करोड़ तक के लोन को गारंटी मिलेगी।
- सालाना गारंटी शुल्क 1% से घटाकर 0.75% किया गया है।
- जन धन खातों पर ₹10,000 तक का ओवरड्राफ्ट भी गारंटी के दायरे में रहेगा।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना को पांच साल के लिए आगे बढ़ाने के साथ और मज़बूत भी किया गया है।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब कैबिनेट ने इसी बैठक में कई और अहम प्रस्ताव पास किए। इनमें रबी सीज़न के लिए खाद सब्सिडी को मंज़ूरी और नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो विस्तार जैसे फैसले भी शामिल हैं।
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मुद्रा लोन क्रेडिट गारंटी योजना क्या है?
यह एक सरकारी गारंटी व्यवस्था है, जो बैंकों को मुद्रा लोन देने में भरोसा देती है। अगर कोई छोटा कारोबारी लोन नहीं चुका पाता, तो बैंक के नुकसान का एक हिस्सा इस फंड से कवर होता है।
सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। इसका संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिए जाने वाले लोन इसी फंड से गारंटी पाते हैं।
नए फैसले में क्या बदला है?
सबसे बड़ा बदलाव गारंटी शुल्क में कटौती है। अब बैंकों और कर्ज़ लेने वालों पर लगने वाला सालाना शुल्क 1% की जगह 0.75% होगा।
| बिंदु | नया प्रावधान |
|---|---|
| योजना की अवधि | 31 मार्च 2031 तक |
| कोष (कॉर्पस) | ₹5,000 करोड़ |
| गारंटी वाले लोन | ₹12.6 लाख करोड़ तक |
| सालाना गारंटी शुल्क | 0.75% (पहले 1%) |
| किन लोन पर लागू | वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच बांटे गए लोन |
किसे मिलेगा गारंटी का फायदा?
गारंटी का दायरा तीन तरह के कर्ज़ पर रहेगा। पात्र सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक के लोन पर गारंटी मिलेगी।
- पात्र सूक्ष्म उद्यमों के ₹20 लाख तक के लोन।
- जन धन खातों पर ₹10,000 तक का ओवरड्राफ्ट।
- स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के लोन।
स्वयं सहायता समूहों के लिए गारंटी शुल्क में बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए पहले साल 0.25% और उसके बाद 0.50% शुल्क ही लागू रहेगा।
मुद्रा योजना अब तक कितनी बड़ी हुई?
मुद्रा योजना देश की सबसे बड़ी छोटे कर्ज़ वाली योजनाओं में गिनी जाती है। सितंबर 2026 तक इसकी शुरुआत से अब तक 60.36 करोड़ से ज़्यादा लोन मंज़ूर हो चुके हैं, जिनकी कुल रकम ₹43.34 लाख करोड़ है।
इतने बड़े पैमाने पर लोन बांटने के लिए बैंकों को जोखिम से सुरक्षा चाहिए। गारंटी फंड यही भूमिका निभाता है, इसलिए इसका जारी रहना छोटे कारोबार के लिए अहम माना जा रहा है। छोटे उद्योगों से जुड़ी राज्यों की पहल, जैसे बिहार की नई MSME नीति, भी इसी दिशा में काम करती हैं।
आपके लिए इसका क्या मतलब है
अगर आप दुकान, सिलाई, मरम्मत या कोई छोटा काम शुरू करना या बढ़ाना चाहते हैं, तो मुद्रा लोन का रास्ता अगले पांच साल खुला रहेगा। कम गारंटी शुल्क से बैंकों के लिए ऐसे लोन देना सस्ता होगा।
- लोन के लिए अपने नज़दीकी बैंक शाखा में मुद्रा योजना की जानकारी लें।
- स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के लोन के बारे में पूछ सकती हैं।
- जन धन खाताधारक ₹10,000 तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा की जानकारी बैंक से लें।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मुद्रा लोन क्रेडिट गारंटी योजना कब तक चलेगी?
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगा। यह वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच बांटे गए लोन पर लागू होगा।
मुद्रा लोन पर गारंटी शुल्क कितना हो गया है?
सालाना गारंटी शुल्क 1% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पहले साल 0.25% और बाद के सालों में 0.50% शुल्क पहले की तरह ही रहेगा।
इस फंड से कुल कितने लोन को गारंटी मिलेगी?
₹5,000 करोड़ के कोष के सहारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ₹12.6 लाख करोड़ तक के लोन को गारंटी कवर मिलेगा। इससे बैंकों का जोखिम कम होगा और छोटे कारोबारियों को लोन मिलना आसान रहेगा।
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