भारत

महंगाई भत्ता 3% बढ़ा: केंद्रीय कर्मचारियों का DA अब 63%, जानें कितना फायदा

केंद्रीय कैबिनेट ने डीए 60% से बढ़ाकर 63% किया, जो 1 जुलाई से लागू होगा। चार महीने का एरियर अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा।

सांकेतिक तस्वीर: भारतीय रुपये के नोट और सिक्के
सांकेतिक तस्वीर: भारतीय रुपये के नोट और सिक्के  फ़ोटो: Pexels

महंगाई भत्ता 3% बढ़ा है और अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2026 को यह फैसला लिया। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी। इससे करीब 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों की मासिक आय बढ़ेगी।

मुख्य बातें

  • डीए और डीआर में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी, दर 60% से 63% हुई।
  • नई दर 1 जुलाई से लागू, जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा।
  • सरकार पर करीब 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
  • कैबिनेट ने गांव, कंटेनर निर्माण और खेल सामान उद्योग से जुड़ी तीन और योजनाओं को भी मंज़ूरी दी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इसे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का तोहफा बताया।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल चार अहम प्रस्ताव पास हुए। इन चारों फैसलों पर कुल मिलाकर करीब 29,267 करोड़ रुपये खर्च होंगे। त्योहारों के मौसम में यह घोषणा लाखों परिवारों के बजट पर सीधा असर डालेगी।

ये भी पढ़ें: विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी, 2.55 लाख पंचायतों को फायदा

सांकेतिक तस्वीर: अलग अलग मूल्य के भारतीय नोट
सांकेतिक तस्वीर: अलग अलग मूल्य के भारतीय नोट फ़ोटो: Pexels

महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, अब कितना हुआ डीए?

महंगाई भत्ता अब मूल वेतन का 63 प्रतिशत होगा, जो पहले 60 प्रतिशत था। पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत यानी डीआर में भी इतनी ही बढ़ोतरी की गई है।

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 10,016 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

किसकी सैलरी में कितना फायदा होगा?

फायदा आपके मूल वेतन (बेसिक पे) पर निर्भर करेगा, क्योंकि डीए उसी पर जुड़ता है। मूल वेतन का 3 प्रतिशत हर महीने आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा।

मूल वेतन (रुपये) हर महीने बढ़ोतरी 4 महीने का एरियर
18,000 540 रुपये 2,160 रुपये
30,000 900 रुपये 3,600 रुपये
50,000 1,500 रुपये 6,000 रुपये

मिलाप की रिपोर्ट के अनुसार, पे लेवल 1 पर यह फायदा 540 रुपये महीना है, जबकि पे लेवल 18 पर यह 7,500 रुपये महीना तक पहुंचता है।

एरियर कब मिलेगा?

जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी चार महीने का बकाया एक साथ मिलेगा। यह रकम अक्टूबर महीने के वेतन के साथ खाते में आएगी।

उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को एरियर के तौर पर 2,160 रुपये मिलेंगे।

कैबिनेट के बाकी तीन बड़े फैसले क्या हैं?

डीए के अलावा कैबिनेट ने गांवों के विकास, कंटेनर निर्माण और खेल सामान उद्योग के लिए तीन योजनाओं को मंज़ूरी दी। इनका मकसद ग्रामीण शासन को मज़बूत करना और देश में निर्माण को बढ़ावा देना है।

  • प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: ग्रामीण विकास और सुशासन के लिए 7,395 करोड़ रुपये।
  • कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम: देश में कंटेनर बनाने को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये।
  • खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: खेल सामान के घरेलू उत्पादन के लिए 1,856 करोड़ रुपये।

इन योजनाओं के लागू होने के नियम और समय सीमा से जुड़ी पूरी जानकारी सरकार की आधिकारिक अधिसूचना में आएगी।

आपके लिए इसका क्या मतलब है

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो अक्टूबर की सैलरी या पेंशन स्लिप ज़रूर जांचें। उसमें नई डीए दर और चार महीने का एरियर दिखना चाहिए।

पिछले महीनों में डीए बढ़ोतरी को लेकर लगाई जा रही उम्मीदों पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है। त्योहारों की तारीखें हमारे धनतेरस और दिवाली 2026 कैलेंडर में दी गई हैं। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी दूसरी खबर में पढ़ें कि मिशन कर्मयोगी में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा। देश की दूसरी बड़ी खबरें आप भारत की ताज़ा खबर वाले सेक्शन में पढ़ सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब कितना हो गया है?

केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी है। इसके बाद डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी।

डीए का एरियर कब और कितना मिलेगा?

जुलाई से अक्टूबर तक, यानी चार महीने का एरियर अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा। 18,000 रुपये मूल वेतन पर एरियर 2,160 रुपये और 50,000 रुपये मूल वेतन पर 6,000 रुपये बनेगा।

डीए बढ़ोतरी से कितने लोगों को फायदा होगा?

सरकार के मुताबिक, इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सरकार पर इसका अतिरिक्त खर्च करीब 10,016 करोड़ रुपये आएगा।

डिस्क्लेमर: यह खबर प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है, जिनके लिंक लेख में दिए गए हैं। प्रकाशन के समय तक तथ्यों की जाँच की गई है और घटनाक्रम बदलने पर खबर अपडेट की जा सकती है। किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक स्रोत से पुष्टि ज़रूर करें। तस्वीरें आधिकारिक स्रोतों या मुक्त लाइसेंस वाले संग्रह से क्रेडिट के साथ ली गई हैं; ‘सांकेतिक तस्वीर’ लिखी फ़ोटो केवल विषय समझाने के लिए है। देश-दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट हिंदी न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

Akshay

Akshay

सभी लेख देखें

हमारी संपादकीय नीति के अनुसार यह खबर तथ्यों की जाँच के बाद प्रकाशित की गई है। कोई गलती दिखे तो हमें बताएं।

अपनी राय दें

आपका ईमेल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। आपत्तिजनक टिप्पणियाँ हटा दी जाएंगी।