PM Narendra Modi speaks on women safety amid outrage over Kolkata rape-murder case

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में तेजी से न्याय मिलने से आधी आबादी को अपनी सुरक्षा के बारे में अधिक आश्वासन मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इससे उन्हें अपनी सुरक्षा का अधिक भरोसा मिलेगा। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है

जब भारत में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की कथित हत्या और बलात्कार तथा ठाणे में दो किंडरगार्टन लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की मौजूदगी में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा

उनकी यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुक्रवार को मोदी को लिखे पत्र के बाद आई है , जिसमें उन्होंने बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर कड़े केंद्रीय कानून और कठोर सजा के लिए अपना अनुरोध दोहराया था।

अपने संबोधन में मोदी ने कहा, आज़ादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है- विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी सोच और संकल्प में आधुनिक भारत

प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय में देरी को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

पिछले 10 वर्षों में देश ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास पर लगभग 8,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 25 वर्षों में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर खर्च की गई कुल राशि का 75% अकेले पिछले 10 वर्षों में खर्च किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है।

मोदी ने यह भी कहा कि भारत के लोगों ने कभी भी सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के प्रति अविश्वास नहीं दिखाया है।

आपातकाल लागू किये जाने को एक अंधकारमय” काल बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर मोदी ने कहा कि न्यायपालिका ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा की है

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